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Jharkhand

दारोगा बहाली आदेश को चुनौती देगी राज्य सरकार

 झारखंड पुलिस के 42 बर्खास्त दारोगा की पुनर्बहाली के हाईकोर्ट के आदेश को सरकार चुनौती देगी। 18 जुलाई को हाईकोर्ट के डबल बेंच में दारोगा को सेवा में लेने का आदेश दिया था।

लेकिन झारखंड पुलिस वर्तमान में इन बर्खास्त कर्मियों की सेवा समायोजित करने की जगह फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी। राज्य सरकार के गृह विभाग ने एसएलपी दायर करने के लिए विधि विभाग व महाधिवक्ता से मंतव्य मांगी थी। मंतव्य मिलने के बाद इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साल 2012 में पहली बार 382 युवाओं को दारोगा, सार्जेंट और कंपनी कमांडर के तौर पर नौकरी मिली थी। लेकिन डेढ़ साल के बाद नौकरी से 42 दारोगा स्तर के अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। 42 बर्खास्त दारोगा की जगह मेरिट लिस्ट से 42 अन्य दारोगाओं का चयन हुआ। सेवा से हटाए गए युवकों ने दोबारा बहाली के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। साल 2016 में हक में फैसला आया।


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by Cityhalchal